राजेंद्र राऊतांच्या पत्रानंतर प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये; दुष्काळग्रस्त २१ गावांसाठी सोमवारी मंत्रालयात बैठक
आ. राजेंद्र राऊत यांच्या पाठपुराव्याला गती; जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीचे निर्देश
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
मुंबई, दि. ३ जुलै : बार्शी तालुक्यातील सिंचनापासून वंचित असलेल्या २१ दुष्काळग्रस्त गावांना पाणी मिळावे, यासाठी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विधानभवन, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले होते. बार्शी उपसा सिंचन योजनेमधून बचत होणाऱ्या पाण्याचा उपयोग दुष्काळग्रस्त गावांसाठी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या मागणीची तातडीने दखल घेत अवघ्या एका दिवसातच मंत्रालय स्तरावर उच्चस्तरीय बैठकीचे आदेश देण्यात आले असून सोमवार, दि. ६ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता मंत्रालयात या विषयावर महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, बार्शी सिंचन योजनेतून बचत होणाऱ्या पाण्याचा वापर सिंचनापासून वंचित असलेल्या बार्शी तालुक्यातील गावांना सिंचनाचा लाभ मिळण्यासाठी या विषयावर बैठक होणार आहे. बैठकीस विधान परिषद सदस्य आ. राजेंद्र राऊत, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य अभियंता तसेच जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
आ. राजेंद्र राऊत यांनी बार्शी उपसा सिंचन योजनेतून बचत होणारे ०.६६ टीएमसी पाणी तावडीच्या तळ्यात आणून पाईपलाईनद्वारे दुष्काळग्रस्त गावांपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच पिंपळगाव (ढाळे) प्रकल्पात पाणी सोडल्यास त्याखालील काळेगाव, इर्ले व यावली येथील बंधाऱ्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीत पाणी साठवता येईल. त्यामुळे परिसरातील गावांना सिंचनाबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचाही मोठा लाभ मिळू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दाही त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
धोत्रे ते यावली या दरम्यानच्या २१ दुष्काळग्रस्त गावांना सिंचन सुविधेचा लाभ मिळावा, या उद्देशाने करण्यात आलेल्या या मागणीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे बार्शी तालुक्याच्या पाणीप्रश्नी प्रशासनाने तत्काळ हालचाल सुरू केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बैठकीत संबंधित प्रस्तावाची तांत्रिक, प्रशासकीय व जलउपलब्धतेच्या दृष्टीने सविस्तर चर्चा होणार असून, त्यानंतर पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाणार आहे. बार्शी तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना या योजनेतून पाणी उपलब्ध झाल्यास शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटण्याची शक्यता असून, तालुक्यातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे लक्ष आता सोमवारी होणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीकडे लागले आहे.
