परभणीप्रशासनमहाराष्ट्र

पॉश’ची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील ६७२ कार्यालयांना कारणे दाखवा

परभणी जिल्ह्यात ४३९ कार्यालयांची तपासणी

B1न्यूज मराठी नेटवर्क500

परभणी, दि. १९ : कार्यस्थळी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम (पॉश अ‍ॅक्ट)-२०१३ मधील तरतुदी तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार पूर्तता केली आहे किंवा नाही, याची तपासणी राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांमध्ये महिला व बाल विकास विभागामार्फत जून २०२६ पासून सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी राज्यभर ४ हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्यात आतापर्यंत ३ हजार ५७९ शासकीय आणि ३ हजार २९६ खासगी कंपन्या व कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली आहे. तपासणीदरम्यान ‘पॉश’ अधिनियमातील तरतुदींची पूर्तता न केलेल्या कार्यालयांना जिल्हास्तरावरून एकूण ६७२ कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नोटीस बजावलेल्या कार्यालयांनी विहित मुदतीत आवश्यक ती पूर्तता न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी तथा पॉश अ‍ॅक्ट-२०१३ आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.

परभणी जिल्ह्यात ४३९ कार्यालयांची तपासणी जिल्ह्यात आतापर्यंत १८४ शासकीय आणि २५५ खासगी कंपन्या व कार्यालयांची, अशा एकूण ४३९ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये ‘पॉश’ अधिनियमातील आवश्यक तरतुदींची पूर्तता न केलेल्या ६५ शासकीय आणि ८० खासगी कार्यालयांना आवश्यक ती पूर्तता करण्याबाबत जिल्हास्तरावरून सूचना देण्यात आल्या आहेत.500जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांनी ‘पॉश अ‍ॅक्ट’-२०१३ मधील तरतुदी आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या ‘शी-बॉक्स’ (SHe-Box) पोर्टलवर कार्यालयाची नोंदणी, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंदणी, समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल सादर करणे आदी बाबींचा समावेश आहे. संबंधित कार्यालयांनी पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत ठेवणेही आवश्यक आहे.

तपासणीदरम्यान वरील बाबींची पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालये, संस्था व कंपन्यांविरुद्ध ‘पॉश अ‍ॅक्ट’-२०१३ मधील तरतुदींनुसार नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनामार्फत कळविण्यात आले आहे.500

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button