अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याबाबत जिल्हास्तरीय एकदिवसीय प्रबोधन कार्यशाळा संपन्न

अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांचे विभागीय समितीच्या नियमित बैठका व जलद निकालाबाबत निर्देश

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

सोलापूर, दिनांक 13 : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आणि पीडितांना जलद न्याय मिळवून देणे आवश्यक आहे. यासाठी पोलीस विभाग, प्रांताधिकारी आणि उपविभागीय दक्षता समितीच्या अशासकीय सदस्यांनी समन्वयाने काम करून नियमित बैठका घ्याव्यात, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था – बार्टी, पुणे आणि सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने “अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 व सुधारित अधिनियम 2016” या विषयावर जिल्हा नियोजन भवन, सोलापूर येथे आज एकदिवसीय प्रबोधन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून झाले.

यावेळी बोलताना निऱ्हाळी म्हणाले की, सोलापूरसारख्या जिल्ह्यात या कायद्याबाबत जनजागृती होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून पीडितांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देणे हे सर्वांचे प्राधान्य असावे. पोलीस विभागाने अशासकीय सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे जलदगतीने निकाली काढावेत. विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठका नियमितपणे व्हाव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सरकारी अभियोक्ता यांचे मार्गदर्शन या कार्यशाळेत जिल्हा सरकारी अभियोक्ता, जिल्हा व सत्र न्यायालय, सोलापूर श्री. प्रदीपसिंह राजपूत यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की, या प्रकरणांमध्ये जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी शासनाकडे विशेष पोलीस युनिटची मागणी करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या जनजागृतीपर कार्यशाळा मोठ्या प्रमाणात व्हाव्यात आणि त्यात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असावा. पीडितांनी कायदेशीर सल्ला घेऊन योग्य साक्षीदार उभे करावेत. पोलिसांनी तटस्थ राहून निष्पक्ष तपास करावा आणि जलद गतीने खटला न्यायालयात दाखल करावा. नागरिकांनी तपासकामात पोलिसांना सहकार्य करावे. गुन्हा दाखल करताना फिर्यादी आणि आरोपी या दोघांचेही जातीचे प्रमाणपत्र तपासणे बंधनकारक आहे. चुकीच्या किंवा सूडबुद्धीने या कायद्याचा वापर केल्यास कायद्याची धार कमी होते. त्यामुळे फिर्यादी, आरोपी, साक्षीदार, तपास अधिकारी आणि न्यायाधीश या सर्वांनी प्रामाणिकपणे काम केल्यास खटले लवकर निकाली निघतील, असे त्यांनी सांगितले.

कायद्याविषयी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 हा अनुसूचित जाती-जमातीच्या सदस्यांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि त्यांना सामाजिक न्याय व सन्मानाने जगता यावे यासाठी करण्यात आला आहे. 2015 मध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार 2016 पासून हा अधिनियम अधिक कडक करण्यात आला. यात अत्याचाराच्या नवीन गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून, तपास आणि खटला जलद गतीने पूर्ण करणे, पीडितांना तातडीने आर्थिक मदत, संरक्षण आणि पुनर्वसन देणे यावर भर देण्यात आला आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व राज्यस्तरावर दक्षता व नियंत्रण समित्या कार्यरत आहेत.

कार्यशाळेचा उद्देश आणि प्रास्ताविक बार्टी, पुणे येथील विभाग प्रमुख डॉ. बबन जोगदंड यांनी केले. तर ॲड. देवयानी किणगी यांनी कायद्यातील तरतुदींवर पोलीस अधिकारी आणि अशासकीय सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण सुलोचना सोनवणे यांनी केले.

या कार्यशाळेला जिल्हा सरकारी अभियोक्ता प्रदीपसिंह राजपूत, प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड, प्रांताधिकारी सचिन इथापे, प्रांताधिकारी माळशिरस विजया पांगारकर, पोलिस उपअधीक्षक विजया कुरी, पोलीस विभागातील अधिकारी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी राहुल क्षीरसागर, जिल्ह्यातील दक्षता समितीचे अशासकीय सदस्य आणि समाज कल्याण तसेच आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.