शासकीय योजनेतील कर्ज उदिष्ट बँकांनी जानेवारी अखेर पूर्ण करा – जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

B1न्यूज मराठी नेटवर्क

पुणे : शासकीय योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील विविध बँकातील प्रलंबित कर्ज प्रकरण पाहता, शासकीय योजनेतील कर्ज उदिष्ट बँकांनी जानेवारीअखेर पूर्ण करावीत,अशे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आज पार पडलेल्या त्रिमाशिक बँकेच्या बैठकीत दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा बँकर्ससमवेत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रबंधक अक्षय गोंडेवार, नाबार्ड चे जिल्हा विकास अधिकारी विनीत भट,श्रीमती शालिनी कडू, प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा पुणे जिल्हा, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थितीत होते.

जिल्हाधिकारी डूडी म्हणाले, जिल्ह्यात केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्यावतीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना आदी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकासाच्या अनुषंगाने बँकेकडे कर्जमागणीबाबत प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता ती वेळेत मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. एकही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची याकडे लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.

सन २०२५-२६ या वर्षाकरिता ३ लाख ६२ हजार २०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून यामध्ये ७ हजार ३०० कोटी रुपये पीक कर्ज तर लघू, सुक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी ६५ हजार २०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. जिल्हा पतपुरवठा उदिष्टच्या अनुषंगाने २ लाख २३ हजार ८१५ कोटी रुपये कर्ज वाटप करून बँकांनी वार्षिक पत पुरवठ्याचे ६१.७९ टक्के लक्ष्य ३०.०९.२०२५ अखेर गाठले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ७ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज उदिष्टाच्या तुलनेत ४ हजार ४५४ कोटी पीक कर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड) वाटप केले.

पुणे जिल्हात बँकेत विना दावा रक्कमा दहा वर्षापासून ठेवी स्वरुपात भारतीय रिझर्व बँकेकडे आहे. दावा करण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशावरून १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पर्यंत मोहिम राबविण्यात आली होती. आज आखेर रुपये १६ कोटी रकम्मेचा दावा विविध बँकेत ठेवीदारांनी करून, रक्कम त्यांना परत भेटली. आहे. यात सरकारी विभागांच्या दावा न केलेल्या रक्कमेच्या याद्या बँकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास द्याव्यात असे आदेश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सर्व बँकांना दिल्या.