द्राक्ष बागायतदारांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध – बार्शीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची महत्त्वपूर्ण बैठक
B1न्यूज मराठी नेटवर्क
बार्शी, दि. 10 : इतर पिकांसाठी जसे शासनाकडून मदत दिली जाते, त्याचप्रमाणे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनाही विशेष मदत देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. द्राक्ष फळ पिकाच्या पंचनामा प्रक्रियेसाठी योग्य निकष निश्चित करून अडचणी दूर केल्या जातील, अशी ग्वाही पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर बार्शीतील लक्ष्मी सोपान बाजार समिती येथे आज पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली द्राक्ष बागायतदार संघासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत द्राक्ष बागांमधील नुकसान मूल्यांकन (पंचनामा) प्रक्रियेसंबंधी निकष नसल्याच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीला माजी आमदार राजेंद्र राऊत, माजी नगराध्यक्ष असिफ तांबोळी, माजी नगराध्यक्ष रमेश पाटील, माजी नगरसेवक विलास रेणके, उद्योजक महावीर कदम, उद्योजक प्रशांत कथले यांच्यासह माढा व बार्शी भागातील द्राक्ष बागायतदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री गोरे म्हणाले, “बार्शीतील द्राक्ष बागायतदारांनी हा विषय उचलून धरला नसता, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादकांना न्याय मिळाला नसता. शासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्तांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले असून, शेतकऱ्यांना अधिकची आर्थिक मदत कशी मिळवता येईल यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.”तसेच बार्शी बाजार समितीच्या निवडणुका पुढील दोन आठवड्यांत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
तालुका कृषी अधिकारी संतोष कोयले यांनी यावेळी माहिती देताना सांगितले की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत द्राक्ष पिकासाठी प्रति हेक्टर विमा हप्ता 19000 रुपये असून, विमा संरक्षित रक्कम 380000 रुपये प्रति हेक्टर आहे. विमा भरण्याची अंतिम मुदत 15 ऑक्टोबर 2025 असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, द्राक्ष बागायतदार संघाने हा हप्ता कमी करण्याची मागणी पालकमंत्र्यांकडे केली आहे.
या बैठकीमुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले असून, शासनाच्या मदतीमुळे त्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सोलापूर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील प्रमुख द्राक्ष उत्पादक भाग असून, येथील शेतकरी अतिवृष्टी, पूर आणि बाजारभावातील चढ-उतार यांसारख्या समस्यांना तोंड देत आहेत. पालकमंत्र्यांच्या या प्रयत्नांमुळे राज्यातील इतर द्राक्ष उत्पादक भागांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे.
